Les questions du développement ont été abordées depuis l’avènement de la croissance économique, notamment avec la période qualifiée de « trente glorieuses », qui s’étalait juste après la seconde guerre mondiale. En effet, cette époque était caractérisée par une productivité fulgurante qui a fait engranger aux Etats des revenus substantiels dus à un niveau de croissance économique exceptionnelle, au point de réaliser l’épanouissement des populations.
Mais, quelques décennies après, l’embellie économique a fait place à un véritable désenchantement des populations qui n’avaient pas bénéficié pleinement des retombées de la croissance économique. Les critiques fusèrent de partout, surtout au sein de la communauté scientifique, des chercheurs qui se sont attelés à revoir en profondeur le concept du développement, en intégrant désormais d’autres paramètres.
On a compris dès lors que la variable économique ne pouvait pas à elle seule propulser les populations vers le bien être souhaité. Le développement devra donc être abordé sous l’angle holistique, de façon globale en intégrant tous les aspects de l’homme, qui en définitive est l’alpha et l’oméga de son bonheur.
L’homme étant un « TOUT », on ne saurait donc le confiner aux chiffres, d’où la conclusion qui s’est imposée à tout chercheur sérieux : la croissance est une donnée quantitative, quant au développement elle renvoie à la variable qualitative, la conséquence d’une utilisation judicieuse des fruits de la croissance. C’est ainsi qu’aucun processus de développement ne peut faire l’économie d’un véritable changement de mentalité et d’une adaptation des populations à l’évolution constante du monde, ceux-ci étant soutenus par un leadership averti et éclairé.
Transformer, ramener les mentalités des populations au diapason des exigences de ce monde d’aujourd’hui devra désormais être inscrit au fronton de tout développement durable des nations. C’est pourquoi, les grandes nations qui ont compris cette impérieuse nécessité de transformation de leur peuple ont mis l’accent sur les réformes en lien avec l’éducation et la nécessité de veiller au grain, quant aux produits issus de l’éducation nationale en particulier.
Mais éduquer, ce n’est pas uniquement instruire. C’est aussi inculquer des valeurs à la jeunesse comme la culture du travail, du professionnalisme qui riment en dernier ressort avec l’excellence comme l’a déjà compris et implémenté le président nigérien Mohamed Bazoum. Aussi, toute société qui ne cultive pas l’excellence a de ce fait décidé de l’amorce inéluctable de son déclin face aux nations plus rigoureuses, plus innovantes et aussi plus enclines à s’améliorer conformément au principe de la « Roue de Deming », qui propose une méthode d’amélioration continue en quatre phases qui s’enchaînent de manière itérative pour améliorer un fonctionnement existant (process, organisation, produit et l’évaluation).
Par ailleurs, les sociétés avisées, plus enclines à aiguiser leurs armes pour mieux affronter les défis de l’heure exploitent à bon escient tous les avatars de la technologie, tandis que d’autres nations perdent de façon criminelle les avantages issus de ces prouesses de la technologie. A ce titre, l’outil incontournable et très puissant de l’Internet est exploité sous nos cieux, en deçà des avantages qu’il pourrait procurer aux populations, tandis que sous d’autres cieux le leadership des dirigeants permet aux populations d’optimiser ces types d’innovation.
Le développement comme tout objectif obéit donc à des conditions non négociables, qui ne sauraient être foulées aux pieds par les leaders des nations. Ce n’est pas une fatalité comme on a toujours coutume de faire croire aux populations sous l’emprise d’un obscurantisme qu’il soit religieux ou idéologique. Mais une ferme détermination à sortir de l’état de délabrement très poussé dans lequel des populations du monde végètent aujourd’hui et en particulier celles de l’Afrique.
ABOUBACAR SOUMAÏLA