Quelle réflexion nous inspire la tenue du prochain sommet France-
Afrique au Kenya en 2026 annoncé par Emmanuel Macron et la sortie
rocambolesque du conseiller du gouvernement français, Robert Bourgi
sur les élections démocratiques en Afrique ?
Le sommet France-Afrique à l’origine était une rencontre entre la France
et les Chefs d’Etat des anciennes colonies françaises et des pays
francophones. Avec le temps le sommet est élargi aux pays africains,
anciens colonies anglophones, lusophones et autres.
Le sommet de l’Organisation Internationale de la Francophonie qui est
sensée regrouper les pays africains qui partagent le français comme
langue officielle est aussi élargi aux pays africains qui n’ont pas le
français comme langue officielle. L’Organisation Internationale de la
Francophonie est aujourd’hui dirigée par une ruandaise, une anglophone
au détriment d’une canadienne Francophone très engagée pour le
rayonnement de la Francophonie dans le monde en général, et en
particulier en Afrique, ce qui prouve que la France n’a aucune logique et
aucun respect pour ses partenaires des pays francophones.
La France se cherche aujourd’hui, elle est non seulement sinistrée
économiquement, sur le plan de la politique intérieure et la politique
extérieure, elle traverse des graves difficultés, des graves crises dues au
manque de vision et de la lucidité de la part de ses dirigeants politiques
actuels. Sur le plan interne le président français Emmanuel Macron a
des difficultés à respecter le principe démocratique, suite à sa défaite
aux élections législatives anticipées, il a imposé un Premier ministre à
son opposition.
Il n’a pas de majorité confortable pour gouverner. Sur le plan extérieur,
ses relations économiques et diplomatiques avec certains pays africains
ne font que se détériorer, à cause de son arrogance et de son manque
de vision politique avec les pays africains.
La France ne respecte aucun principe qu’elle s’est tracé, elle tâtonne.
Elle se propose d’organiser un sommet France-Afrique dans un pays qui
a pour langue officielle l’anglais au premier trimestre de l’année 2026.
1/ le premier sommet Françafrique en terre anglophone !
Si le sommet France-Afrique est délocalisé vers le Kenya, un pays
anglophone, c’est dû certes à des difficultés de pouvoir l’organiser dans
un pays francophone, où les jeunes panafricanistes africains patriotes
sont nombreux, ont pris conscience de la lutte pour la conquête de la
souveraineté monétaire et économique de l’Afrique. Un sentiment
antipolitique française est largement partagé par les forces vives
progressistes africaines à cause de l’arrogance des autorités politiques
françaises actuelles.
La France craint des manifestations populaires incontrôlées qui seront
organisées contre la politique française en Afrique francophone,
notamment contre les ingérences dans les affaires intérieures des pays
africains, notamment dans les affaires de la confédération de l’Alliance
des États du Sahel soutenue par des nombreux jeunes panafricanistes
africains. Ce sommet prévu au Kenya en 2026, ne sera qu’une autre
messe de plus, comme d’habitude, la France n’a plus rien à donner et à
conseiller aux pays africains.
Il sera que des discours !
Elle a été humiliée et discréditée par les pays membres de la
confédération de l’Alliance des États du Sahel. Lesdits pays ont montré à
la face du monde qu’ils pourraient évoluer et tendre vers le
développement économique et social sans la France.
Ces pays ont dévoilé au monde l’hypocrisie de la France en Afrique, en
effet, il est établi que c’est la France qui soutient et finance les activités
terroristes, des bandits armés et des narcotrafiquants en Afrique pour
des raisons géostratégiques et géopolitiques internationales en vertu de
ses intérêts sordides. Si la France est 5ème puissance mondiale, c’est
grâce au franc CFA qu’elle gère au détriment des pays africains.
Bientôt avec la création d’une monnaie unique des États du Sahel, elle
sera sans doute reclassée dix-neuvième puissance mondiale.
Les pays membres de l’Alliance des États du Sahel ont noué des
coopérations stratégiques avec la Fédération de la Russie et la Chine
Populaire, ils sont en train de diversifier et de réussir des coopérations
économiques « gagnant-gagnant » avec les pays des BRICS.
Le sommet de Kenya sera un sommet des grands discours creux, juste
pour permettre à la France de montrer à la face du monde qu’elle
continue à mobiliser les Chefs d’Etat africains pour faire des photos de
famille et des « promesses mirages ». Bientôt, un autre sommet des
BRICS-Afrique sera tenu en Russie en Octobre 2024, ce sommet
semblerait être une grande alternative au sommet France-Afrique, dont
tous les pays africains se bousculent pour participer.
À notre humble avis, les pays africains se doivent d’arrêter de participer
à ces genres de sommets messes, le monde est aujourd’hui multipolaire,
l’Afrique doit pouvoir en collaboration avec l’Union Africaine organiser
son propre sommet, prendre des initiatives, inviter les grandes
puissances mondiales sans exception à participer à des sommets
économiques, des tables rondes, pour négocier le financement des
grands projets d’investissements en Afrique.
La sortie rocambolesque de Robert Bourgi a permis de confirmer ce que
pensent les panafricanistes des vraies intentions de la France en
Afrique. L’Afrique se doit de faire des propositions à la France.
2/La sortie rocambolesque de Robert Bourgi !
Robert Bourgi, conseiller du gouvernement français, lobbyiste de la
françafrique ne nous a rien appris de nouveau, il n’a fait que confirmer ce
que nous avons toujours dénoncé, la démocratie de façade, la
démocratie tropicalisée, la démocratie de braquages d’urnes, la
démocratie des falsifications des résultats issus des urnes, la démocratie
soutenue et financée par l’Union Européenne, la France et certains pays
occidentaux. Maintenant que le conseiller du gouvernement français sort
par acquis de conscience, ou pour raison de stratagème, nous dire que
la démocratie a été travestie en Afrique par les ingérences flagrantes
dans les affaires intérieures de l’Afrique.